पिछले कुछ दिनों से इस संगठन के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई का सिरा अब अपने अंजाम पर पहुंच गया लगता है। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के प्रावधानों के तहत इसे गैरकानूनी घोषित करते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि यह संगठन और इससे संबद्ध संस्थाएं सार्वजनिक तौर पर तो सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक रूप से काम करते हैं, मगर किसी खास एजेंडे के तहत समाज के एक वर्ग विशेष के बीच कट्टरता फैला कर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं।