कुछ दिनों पहले विभिन्न शहरों में बुलडोजर से मकान ढहाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई थी कि इस तरह लोगों के घर तोड़ने पर रोक लगाई जाए। इस पर अदालत ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती, जिससे स्थानीय निकायों के अधिकारों में कटौती होती हो। यानी स्पष्ट है कि जहां भी अवैध निर्माण होगा, उसे तोड़ने का अधिकार सरकारों को है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पिछले दिनों हुई तोड़-फोड़ एक खास समुदाय को लक्ष्य बना कर की गई।